अवैध निर्माण को दुरूस्त करने राज्य शासन द्वारा शुरू की गई नियमितीकरण योजना की अवधि एक महीने के लिए बढ़ा दी गई है. पहले यह अवधि 14 जुलाई तक थी. अब लोग एक महीने बाद तक यानि 12 अगस्त तक आवेदन संबंधित निगम, पालिका व अन्य संस्थाओं में जमा कर सकते हैं.
आपको बता दें कि राज्य सरकार की नियमितीकरण योजना के तहत लोगों को अपने अवैध निर्माण को वैध करने का मौका मिला है. 14 जुलाई 2022 को राज्य सरकार ने नियमितीकरण योजना को 1 वर्ष के लिए लागू किया था. इस योजना के तहत 1290 वर्ग फुट तक के अवैध निर्माण पर लगने वाले शुल्क हटाने का भी आदेश दिया गया था. इससे अधिक भूमि पर निर्माण करने पर 12 रुपए 50 पैसे प्रति वर्ग फुट के हिसाब से शुल्क का प्रावधान किया गया है. इस योजना तक तहत दुर्ग जिले से दुर्ग, भिलाई, भिलाई तीन और रिसाली नगर निगम से ही 20 हजार से अधिक आवेदन जमा हुए हैं. इनमें से लगभग 60% आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है. नियमितीकरण करने से राज्य सरकार को अकेले दुर्ग जिले से कई करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है.
आपको बता दें कि अंतिम तिथि खत्म के अंतिम दिनों में भी हर दिन सैकड़ों फाइल निगम पहुंच रही थी. लोग नियमिती करण कराने के लिए काफी परेशान थे. इसको देखते हुए दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने आवेदन की डेट को बढ़ाते हुए 12 अगस्त कर दिया है.
नियमितीकरण योजना के तहत आवेदन करने के लिए लोग निगम के पंजीकृत इंजीनियर और आर्किटेक्ट को नक्शा बनवाने के लिए दस्तावेज दे रहे थे. योजना के अंतिम 7 दिन पहले से ही इंजीनियरों ने लोगों से काम लेना बंद कर दिया था. फिर से तिथि बढ़ने के बाद वो लोग लोगों की फाइल बनाने के लिए दस्तावेज लेने लगे हैं.
