धान की बोआई शुरू होने के बाद राज्य सरकार ने प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी के लिए तैयारी शुरु कर दी है. धान की फसल अक्टूबर महीने तक आने की संभावना है, वहीं विधानसभा चुनाव नवंबर महीने में प्रस्तावित है. मंत्रिमंडलीय उप समिति ने खरीफ फसल की धान खरीदी को लेकर पुख्ता तैयारी के दिशा-निर्देश दिए हैं. धान खरीदी के लिए बारदाने सहित भुगतान आदि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है. इसके लिए सहकारी समितियों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है. छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसानों से खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदी की जाएगी. इस निर्णय से लगभग 25 लाख किसान लाभान्वित होंगे. राज्य में इस वर्ष 33.61 लाख हेक्टेयर में धान की फसल अनुमानित है.
खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने विधानसभा के सभा कक्ष में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार 20 क्विंटल प्रति एकड़ प्रदेश के पंजीकृत किसानों से 125 से 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करेगी. खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का उपार्जन, कृषक पंजीयन, बारदाना एवं वित्तीय व्यवस्था संबंधी नीति के निर्धारण के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई. मंत्रिमंडलीय उपसमिति के सदस्यों में कृषि उत्पादन मंत्री ताम्रध्वज साहू और वन मंत्री मोहम्मद अकबर बैठक में शामिल हुए. बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सहकारिता मंत्री रवींद्र चौबे भी जुड़े.
राज्य सरकार ने पिछले वर्ष 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की थी. वित्तीय वर्ष 2022-23 में रिकार्ड 107.53 लाख टन धान की खरीदी हुई है और किसानों की जेब में लगभग 22 हजार करोड़ से अधिक की राशि पहुंची. 61 लाख टन चावल FCI और नान में जमा करने के लक्ष्य के विरूद्ध 43 लाख टन चावल जमा किया जा चुका है.
प्रति एकड़ 20 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी के लिए सहकारी समितियों को सभी व्यवस्था ठीक करने के लिए कहा गया है. इसमें किसानों के पंजीयन से लेकर बारदाने की व्यवस्था, खरीदी केंद्रों में किसानों के लिए आवश्यक सुविधाएं आदि शामिल हैं. मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा, कृषि उत्पादन आयुक्त डा.कमलप्रीत सिंह, सहकारिता विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता, गोधन न्याय योजना के नोडल अधिकारी डा. अय्याज भाई तंबोली, चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रितेश अग्रवाल, खाद्य विभाग के विशेष सचिव एम.सोनी, फूड एवं सिविल सप्लाई कार्पोरेशन के संचालक जितेंद्र शुक्ला, कृषि विभाग के संचालक रानू साहू, अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक केएन कान्डे सहित संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
