छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के गठन के बाद एक और बड़ा फैसला लिया गया है. कांग्रेस के जमाने में की गई निगम, मंडल और आयोग की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है. इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया गया है.
कांग्रेस सरकार ने अलग-अलग विभागों में अपने नेताओं की नियुक्तियां की थी. प्रदेश में भाजपा सरकार बनने क बाद कुछ नेताओं ने खुद ही इस्तीफा दे दिया था. कुछ नेता अभी भी पदों पर बने हुए थे. अब मंत्रिमंडल के गठन के बाद नए सिरे से मंडल और निगम में पद बांटे जाएंगे.
40 से 50 निगम मंडल आयोग में 200 से ज्यादा नेताओं को कांग्रेस ने जगह दी थी अब इनमें भाजपा के नेताओं की चलेगी. माना जा रहा है कि साल डेढ़ साल का वक्त इन नियुक्तियों में लग सकता है.
छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम, राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम, छत्तीसगढ़ अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, छत्तीसगढ़ राज्य पाठ्य पुस्तक निगम, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य गौ-सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण, अनुसूचित जाति प्राधिकरण, राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, रायपुर विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स), छत्तीसगढ़ राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मंडल, छत्तीसगढ़ राज्य हस्त शिल्प विकास बोर्ड, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण बोर्ड, छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि पादप बोर्ड, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड, छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी, छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड आदि.
