छत्तीसगढ़ के IAS अफसरों को मिशन 100 डे मिला है. 100 दिनों में अधिकारियों को प्रदेश सरकार के लिए योजनाएं बनानी होंगी. चुनावी वादों को पूरा करने वाली योजनाएं जनता के बीच लानी होगी. इसके लिए अफसर जरुरतमंदों की जानकारी, फंड की व्यवस्था, योजनाओं का फायदा कैसे लोगों मिले इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर मुख्य सचिव अमिताभ जैन को देंगे.
शनिवार को इस मामले में एक बैठक खुद मुख्य सचिव ने ली. रायपुर के चिप्स कार्यालय में हुई इस बैठक में राज्य शासन के विभागों के सचिव पहुंचे. मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य शासन के 100 दिनों में किए जा सकने वाले कार्यों को तय कर समय सीमा में काम हो, ये सुनिश्चित किया जाए. इस बैठक में घोषणा-पत्र में की गई घोषणाओं कैसे पूरा किया जाए यही चर्चा में रहा.
मुख्य सचिव जैन ने घोषणा-पत्र के हर पेज पर अफसरों से बात की. उन्होंने बजट और नॉन बजट कामों की लिस्टिंग करने कहा है. इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास सुब्रत साहू, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुजी पिल्ले.
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, लोक निर्माण उद्योग एवं महिला बाल विकास के सचिव भुवनेश यादव जुड़े. ऊर्जा विभाग के सचिव अंकित आनंद, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस भारतीदासन, खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए. सभी ने अपने-अपने विभागों से जुड़े चुनावी वादों को योजना का रूप देने पर बात की है. अब जल्द ही योजना का खाका लेकर ये अफसर मुख्य सचिव को भेजेंगे.
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर ’सुशासन दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा. इस दिन भाजपा सरकार का एक अहम वादा पूरा होगा. इसकी योजना अफसरों ने तैयार की है. राज्य के किसानों को 2014-15 और 2015-16 का बकाया धान का बोनस 3716 करोड़ 38 लाख 96 हजार रूपए का भुगतान किया जाएगा.
एक सप्ताह पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चुनावी वादों की लिस्ट मुख्य सचिव को सौंप दी है. मंत्रालय में दोनों उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा की मौजूदगी में मोदी की गारंटी वाला घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ सरकार के चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन को दिया गया था. अब मुख्य सचिव अधिकारियों की टीम के साथ मिलकर योजनाएं तैयार करने में लगे हैं, ताकि BJP सरकार के चुनावी वादे पूरे हो सकें.
पहली कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 18 लाख गरीबों को आवास देने पर साय सरकार फैसला कर चुकी है. अधिकारियों की टीम इस योजना को पूरा करने के काम में जुटी हुई है. जल्द ही मकान अलॉटमेंट के लिए इस योजना को सरकार लॉन्च करेगी.
पिछले महीने रायपुर में भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र यानी कि मोदी की गारंटी को लॉन्च किया गया था. इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लॉन्च कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे.
छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने की योजना भी बीजेपी की सरकार लाएगी. जनवरी में इसे लेकर भी योजना लॉन्च की जा सकती है. जिसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के लोगों को अयोध्या यात्रा करवा सकती है.
