राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज हो गया है. अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही पहले 5 मिनट, बाद में मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. इससे पहले राज्यपाल ने शीत सत्र की तरह जब अंग्रेजी में भाषण पढ़ना शुरू किया तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस बार भी उन्हें बीच में 2 बार टोका.
भूपेश ने कहा कि सदस्यों को अंग्रेजी नहीं आती इसलिए इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए. मंत्री ओपी चौधरी मेज थपथपाते हैं, तो सत्ता पक्ष के सभी लोग मेज थपथपाने लगते हैं.
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि हमारी सरकार जनहितैषी सरकार है, जिसका फोकस किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों पर है. अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई. इससे पहले उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेई को भी याद किया.
*राज्यपाल के अभिभाषण की मुख्य बातें*
*1. सुशासन का नया दौर शुरू करने के लिए सरकार संकल्पबद्ध*
नवगठित विधानसभा के प्रथम सत्र के अपने अभिभाषण में मैंने कहा था कि मेरी सरकार छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री माननीय स्व. अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आदर्शों और सिद्धांतों के अनुसार छत्तीसगढ़ में सुशासन का नया दौर शुरू करने के लिए संकल्पबद्ध है.
*2. जनता से किए वादे पूरे करने की दिशा में ठोस कदम*
मुझे खुशी है कि अल्प अवधि में मेरी सरकार ने जनता से किए गए वादे पूरे करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, जिसके कारण प्रदेश में न्याय, राहत और विकास का नया दौर शुरू हुआ है. ‘समृद्ध किसान-संपन्न प्रदेश’ की अवधारणा पर तेजी से अमल साल के धान के बकाया बोनस 3 हजार 716 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में डाल दी गई है.
*3. संस्कृति, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, रोजगार पर तेजी से काम*
‘जनजाति उत्थान-प्रदेश का मान’ ध्येय वाक्य अनुसूचित जनजाति के जीवन से जुड़े सभी पहलुओं पर मेरी सरकार की संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच को दर्शाता है. बच्चों की शिक्षा से लेकर पूरे समुदाय की संस्कृति, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, रोजगार, जीवन स्तर उन्नयन जैसे सभी मुद्दों पर तेजी से काम किया जाएगा.
*4. आदिवासियों के विकास के लिए कृत संकल्पित*
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समूहों (बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर और अबूझमाड़िया) को मूलभूत सुविधाओं जैसे, पक्के आवास गृह, सड़कें, छात्रावास का निर्माण, शुद्ध पेयजल, विद्युतीकरण, बहुउद्देशीय केन्द्रों, आंगनबाड़ी केन्द्रों और वनधन केन्द्रों का निर्माण, मोबाइल टावर की स्थापना, व्यवसायिक शिक्षा और कौशल के लिए सरकार कृत संकल्पित है.
पीएम जनमन महाअभियान के तहत खासतौर से संरक्षित जनजातियों के स्वास्थ्य की जांच, इलाज और दवा वितरण के लिए 66 मोबाइल चिकित्सा इकाई वाहनों का उपयोग किया जा रहा है.
*5. लघु वन उपजों से जुड़े आजीविका साधनों को मजबूत बनाएंगे*
तेंदूपत्ता, महुआ, इमली समेत सभी लघु वन उपजों से जुड़े आजीविका के साधनों को मजबूत बनाने को मेरी सरकार उच्च प्राथमिकता देगी. तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक ₹5500 प्रति मानक बोरा और संग्राहकों को ₹4500 तक बोनस देने सरकार कटिबद्ध है.
संग्राहकों और उनके परिवारजन को अलग-अलग योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा, जो उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और चहुंमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगी. इसके साथ ही विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने, नई संभावनाओं, नए अवसरों का फायदा उठाने के लिए स्थानीय लोगों को सक्षम बनाया जाएगा.
*6. आवासहीन परिवारों को नया जीवन मिलेगा*
‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के लाभ से वंचित करीब 18 लाख हितग्राहियों को पक्के आवास देने का फैसला कैबिनेट की पहली बैठक में लिया गया. इससे ग्रामीण अंचलों में आवासहीन परिवारों को नया जीवन मिलेगा. वहीं, सरकार घर-घर निर्मल जल पहुंचाने के लिए ल जीवन मिशन का काम शत-प्रतिशत पूरा करने के लिए अग्रसर है.
*7. महिलाओं का जीवन बनाया जा रहा आसान*
महिलाओं का जीवन आसान बनाने में ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ की बड़ी भूमिका रही है. इसके तहत प्रदेश में अब तक 36 लाख से ज्यादा नए गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं. यह सुविधा भी शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाई जाएगी.
*8. पुलिस को नई सुविधाओं से लैस किया जाएगा*
सरकार ने पुलिस बल को नई सुविधाओं से लैस करने का फैसला लिया है. वहीं, दूसरी ओर उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए मानवीय दृष्टिकोण से संवेदनशील कदम भी उठाए हैं. पुलिस बल को आधुनिक हथियार, दूरसंचार और दूसरी जरूरतों के अनुसार बेहतर क्वालिटी के उपकरण दिए जाएंगे.
*9. प्रदेश को नक्सल समस्यामुक्त बनाने के लिए संकल्पित*
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस अधोसंरचना के विकास के लिए लगभग ₹201 करोड़ की लागत से काम जल्द पूरे किए जाएंगे. सरकार प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है. साथ ही छत्तीसगढ़ को पूरी तरह नक्सल समस्या मुक्त राज्य बनाने के लिए कटिबद्ध है.
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाना सरकार का मुख्य मकसद है.
*10. सामाजिक सद्भाव बनाने पर हो रहा काम*
राज्यपाल ने कहा कि सामाजिक सद्भाव बनाने में सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है. हमारी सरकार अलग-अलग संस्कृतियों को संरक्षित कर रही है, पर्यटन को बढ़ावा दे रही है. शक्तिपीठों को हमारी सरकार संस्कृति के साथ पर्यटन का केंद्र बना रही है. इससे पर्यटन बढ़ेगा.
राजिम कुंभ का नाम राष्ट्रीय के साथ वैश्विक स्तर पर हो रहा है. श्रीराम का नाम दुनिया के साथ छत्तीसगढ़ में रामायण मंडलियों की ओर से फैलाया जा रहा है. रामलला योजना शुरू करके हमारी सरकार लोगों को अयोध्या श्रीराम मंदिर के दर्शन करा रही है.
*11. छात्रों-युवाओं के लिए लगातार हो रहा काम*
उन्होंने कहा कि विज्ञान केंद्र रायपुर में विज्ञान के आविष्कार से स्टूडेंट्स को रूबरू कराया जा रहा है. मेरी सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अमलीजामा पहनाने का लगातार काम कर रही है. सरकार ने नौकरियों में उम्र की सीमा को पांच वर्ष बढ़ाकर रोजगार के लिए अवसर बढ़ाए हैं.
इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत, उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा समेत समिति के सदस्य मौजूद रहे.
बजट सत्र एक मार्च तक चलेगा और 9 फरवरी को सरकार बजट पेश करेगी. खास बात यह है कि करीब 20 साल बाद वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे. इससे पहले कल बीजेपी विधायक दल की बैठक में सत्र को लेकर रणनीति बनी.
विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने कहा कि विधानसभा की सारी जानकारी अब मोबाइल ऐप पर होगी. इसके लिए ई-विधान नाम से ऐप तैयार किया गया है. इसमें भाषण, बजट के आर्थिक सर्वेक्षण, अनुदान की मांगों कि जानकारी, विधेयक सहित अन्य जानकारी मिलेगी. इसके अलावा विधानसभा की वेबसाइट को 40 से ज्यादा कैटेगरी में अपडेट किया गया है.
दिवंगत पूर्व मंत्री शिव नेताम को श्रद्धांजलि दी जाएगी. शुक्रवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी साल 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का बजट पेश करेंगे. 12 और 13 फरवरी को बजट पर चर्चा होगी. 14 से 26 फरवरी तक विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी.
विधानसभा के इस बजट सत्र में न्यायालय संशोधन विधेयक 2024, छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला संशोधन विधेयक 2024, छत्तीसगढ़ माल व सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 लाया जाएगा. राजिम के पुन्नी मेले का नाम कांग्रेस सरकार ने दिया था, इसे बदल दिया जाएगा. माना जा रहा है कि इसे कुंभ कल्प का नाम दिया जा सकता है.
विधानसभा के बजट सत्र के दौरान स्वास्थ्य भाग की ओर से विधानसभा कैंपस में सभी विधायकों के लिए 14, 15, 16 फरवरी को 3 दिनों का विशेष स्वास्थ शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें विधायक अपने स्वास्थ्य की जांच करा सकेंगे.
छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के समय वित्त मंत्रालय राजपरिवार से राजनीति में आए कोरिया की राजा रामचंद्र सिंहदेव के पास था. उन्होंने बजट पेश किया था. इसके बाद करीब 20 साल बाद ऐसा मौका है, जब कोई अलग वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे.
सिंहदेव के बाद हमेशा वित्त विभाग अपने पास रखने वाले मुख्यमंत्रियों की ओर से बजट पेश करने की परंपरा रही. डॉक्टर रमन सिंह लगातार बजट पेश करते रहे। पूर्व CM भूपेश बघेल ने भी वित्त मंत्रालय अपने पास रखा. मौजूदा सरकार में वित्त मंत्रालय का जिम्मा ओपी चौधरी के पास है.
