छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज ने केंद्र सरकार से नक्सल ऑपरेशन में फंड की कटौती को लेकर सवाल पूछे थे, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जवाब दिया है. जवाब में बताया गया है कि 2017-18 और 2023-24 के बीच नक्सलियों से निपटने राज्य को 1666.40 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जो पिछली रमन सरकार के मुकाबले कहीं ज्यादा है.
सांसद दीपक बैज ने कहा था कि क्या छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियान में इस्तेमाल किए जाने वाले संसाधनों पर होने वाले खर्च की केंद्रीय हिस्सेदारी 100 से घटाकर 60 फीसदी कर दी गई है, इसी का जवाब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिया है.
नित्यानंद राय ने कहा कि चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों का पालन किया जा रहा है. गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया कि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राज्यों की सहायता के लिए वार्षिक फंड में काफी बढ़ोत्तरी की गई है.
साल 2011-12 से 2016-17 के बीच 6 साल में वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से छत्तीसगढ़ को 479.80 करोड़ की राशि जारी की गई थी. साल 2017-18 से 2022-23 के बीच पिछले 6 सालों के दौरान ऐसी योजनाओं के तहत राज्य को 1666.40 करोड़ की राशि जारी की गई है.
केंद्र सरकार ने अपने जवाब में बताया है कि इसी तरह साल 2011-12 से 2016-17 के बीच 6 साल के दौरान ऐसी स्कीम्स के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित सभी राज्यों को गृह मंत्रालय ने 2172.79 करोड़ की राशि जारी की है. 2017-18 से 2022-23 के बीच 6 साल में 5601.28 करोड़ की राशि जारी की गई है.
वर्तमान में गृह मंत्रालय वामपंथी उग्रवाद से संबंधित स्कीम्स के तहत आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल को शामिल करता है.
