छत्तीसगढ़ विधानसभा विष्णुदेव सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश किया है. जिसमें महतारी वंदन योजना, पीएम जनमन योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना समेत कई बड़ी योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान है.
छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन विष्णुदेव साय सरकार ने वर्ष 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया. सदन में चर्चा के बाद अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पास हुआ. 7 हजार 329 करोड़ रुपये के इस बजट में महतारी वंदन योजना, लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि, नियद नेल्लानार, पीएम जनमन योजना के साथ ही खेल सुविधाओं, आंगनबाड़ी भवन, देवगुड़ियों के निर्माण उन्नयन, इन्क्यूबवेशन सेंटर की स्थापना सहित अन्य विकास कार्यों के लिए प्रावधान रखे गए हैं. इसके साथ ही मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना फिर से शुरू किए जाने का ऐलान किया गया. अनुपूरक बजट में इसके लिए भी प्रावधान रखा गया.
अनुपूरक बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने बताया कि वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में व्यय का प्रावधान करीब 1 लाख 47 हजार 446 करोड़ रुपये और प्रथम अनुपूरक 7 हजार 329 करोड़ रुपये को मिलाकर अब बजट का आकार 1 लाख 54 हजार 775 करोड़ रुपये हो गया है. प्रथम अनुपूरक में राजस्व व्यय 6 हजार 825 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 504 करोड़ रुपये मिलाकर कुल व्यय 7 हजार 329 करोड़ रुपये है.
महतारी वंदन योजना के लिए 4900 करोड़ का बजट
वित्त मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए संचालित की जा रही महतारी वंदन योजना के लिए प्रथम अनुपूरक में 4 हजार 900 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है. राज्य के लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) को लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि अंतर्गत 42 करोड़ रुपये की आकस्मिकता निधि अग्रिम स्वीकृत करते हुए भुगतान किया गया है. इसके लिए प्रथम अनुपूरक में 42 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना फिर हुई शुरू
वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने अनुपूरक बजट के चर्चा के दौरान कहा कि हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जिसे पिछली सरकार ने बंद कर दिया था, इस योजना को फिर से शुरू किया गया है. इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों को देश के प्रमुख तीर्थों की यात्रा कराने के लिए अनुपूरक बजट में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
इसके अलावा वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य की नदियों, नालों को प्रदूषण से बचाने के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर वाटर ट्रीटमेंट के लिए 260 करोड़ का प्रावधान किया गया है. प्रदेश में साईंस सिटी की स्थापना के लिए 36 करोड़ 81 लाख का प्रावधान किया गया है. नवा रायपुर अटल नगर में इनोवेशन हब एवं इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
‘नियद नेल्लानार – आपका अच्छा गांव योजना’ के लिए इतना बजट
वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य के बस्तर क्षेत्र में वामपंथ उग्रवाद से अधिक प्रभावित 5 जिलों- दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर के गांवों में अंतिम छोर तक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ‘नियद नेल्लानार – आपका अच्छा गांव योजना’ अंतर्गत 53 सीआरपीएफ कैंपों के निर्माण और क्षेत्र के विकास के लिए प्रथम अनुपूरक में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इन क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. 18 नवीन प्राथमिक शाला खोले जाने हेतु प्रथम अनुपूरक में 1 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है. 2 नए छात्रावास और 12 छात्रावासों में सीट बढ़ाने के लिए प्रथम अनुपूरक में 88 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है.
वित्त मंत्री ने कहा कि देश के सभी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में चलाई जा रही प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत राज्य में विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह के परिवारों एवं बसाहटों के विकास और बहुउद्देश्यीय केन्द्रों के निर्माण के लिए प्रथम अनुपूरक में 20 करोड़ का प्रावधान है. इन क्षेत्रों में 57 मोबाईल मेडिकल यूनिट के संचालन हेतु अनुपूरक बजट में 2 करोड़ 72 लाख का प्रावधान है. पीव्हीटीजी बसाहटों के विद्युतीकरण हेतु अनुपूरक बजट में 3 करोड़ 76 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है.
इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी को मिलेगा प्रोत्साहन
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने हेतु ई-बस सेवा योजना अंतर्गत रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा के लिए कुल 240 बसों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसकी अनुमानित लागत 66 करोड़ है, के लिए प्रथम अनुपूरक में 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को सब्सिडी देने के लिए वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इस योजना को लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, जिसके चलते योजना में अतिरिक्त आवश्यकता को देखते हुए प्रथम अनुपूरक में 20 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया है.
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और आगनबाड़ियों के लिए भी मिला बजट
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में सड़कों के रखरखाव के लिए 150 करोड़ का प्रावधान प्रथम अनुपूरक में किया गया है. प्रदेश में 3 हजार 352 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है. लोक निर्माण विभाग के विश्राम भवनों, ट्रांजिट हॉस्टल और कार्यालय भवनों में ऑनग्रिड सोलर प्लांट की स्थापना और रखरखाव के लिए प्रथम अनुपूरक में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत मुख्य बजट में 94 करोड़ 38 लाख का प्रावधान है. ग्रामीण क्षेत्रों में 67 नई सड़कों के निर्माण कार्य, जिनकी अनुमानित लागत 170 करोड़ है, के लिए प्रथम अनुपूरक में 25 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है.
