लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लगते ही छत्तीसगढ़ में केंद्र की एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं. चुनाव में फर्जी वोट डालने की कोशिश करने वाले, प्रलोभन देकर मतदाताओं को गुमराह करने वाले और अराजकता फैलाने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए निर्वाचन आयोग समेत 20 एजेंसियां नजर रखेंगी.
ये एजेंसियां सूचना मिलने पर कॉर्डिनेशन करके एक्शन लेगी और तत्काल कार्रवाई करेंगी. विभागीय अधिकारियों को कॉर्डिनेशन करने में परेशानी ना हो, इसलिए निर्वाचन आयोग इन एजेंसियां का सोशल मीडिया ग्रुप भी बनवाया है.
*ये एजेंसिया रखेंगी चुनाव पर नजर*
• *राज्य निर्वाचन आयोग* – एजेंसियों से मिली रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लेगी.
• *स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट* – सुरक्षा एवं लॉ एंड आर्डर मेटेंन करने की जिम्मेदारी मिली है.
• *सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस*- टैक्स से संबंधित मामलों की ये एजेंसी जांच करेगी.
• *स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट*- शराब से संबंधित मामलों की जांच करेगी.
• *फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट*- ये एजेंसी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय धन शोधन एवं पैसों से संबंधित मामलों की जांच करने में सहयोग करेगी.
• *स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी*- पैसों से संबंधित मामलों की जांच इन कमेटी के सदस्यों के माध्यम से की जाएगी.
• *रिसर्व बैंक ऑफ इंडिया*- जब्त किए गए रुपयों की जांच करेंगे. रुपए कहां से आए और किस व्यक्ति के माध्यम से निकाले गए इसकी रिपोर्ट इनके माध्यम से तैयारी की जाएगी.
• *सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स*- टैक्स संबंधित जानकारी एजेंसी तैयारी करेगी और आयोग द्वारा जानकारी मांगने पर उपलब्ध कराएगी.
• *डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस*- ड्रग्स, सोना, हीरे, इलेक्ट्रॉनिक्स, विदेशी मुद्रा और नकली भारतीय मुद्रा सहित अन्य मामलों की जांच चुनाव के दौरान ये एजेंसी करेगी.
• *नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड*- नशे से संबंधित सामग्री की जांच की जिम्मेदारी इस एजेंसी को दी गई है.
• *एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट*- पैसों से संबंधित मामलों की जांच की जिम्मेदारी इस एजेंसी के भरोसे है.
• *इंडियन रेलवे*- रेल मार्ग से आने वाले सामान और यात्रियों की जानकारी रखेंगे. आयोग द्वारा मांगे जाने पर जानकारी को उपलब्ध कराएंगे.
• *सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स*- यह एजेंसी सुरक्षा और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी.
• *एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया*- एयरपोर्ट आने जाने वाले लोगों की मॉनिटरिंग करेंगे. आयोग द्वारा जानकारी मांगने पर उसे उपलब्ध कराएंगे.
• *स्टेट सिविल एविएशन*- हवाई मार्ग से आने वाले लोगों की जांच करेगा और उसकी रिपोर्ट तैयार करके चुनाव आयोग को भेजेगा.
• *फॉरेस्ट डिपार्टमेंट*- जंगलों और मार्ग में पुलिस विभाग की मदद से निगरानी रखना. वहां से आने जाने वाले संदिग्ध गाड़ियों की जांच करना और उसकी रिपोर्ट तैयार करके वरिष्ठ अधिकारियों को भेजना.
• *डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट*- डाक के माध्यम से आ रहे सामानों की जांच करना. संदिग्ध सामान होने पर संबंधित व्यक्ति की जानकारी निकालना और उसकी रिपोर्ट तैयार करके चुनाव आयोग को देना.
• *स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट*- वाहनों के कागजातों की जांच का जिम्मा इस विभाग के पास है. वाहन की रिपोर्ट देने का काम ये एजेंसी करेगी.
• *स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट*- टैक्स से संबंधित मामलों की जांच ये टीम करेगी.
• *सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स*- भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है. ये एजेंसी मतदान केंद्र, मतदान पेटी और कंट्रोल रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी का काम करेगी.
• *ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी*- यात्रियों, चालक दल, जमीनी कर्मियों और आम जनता को उड़ान में या हवाई अड्डे की सीमा के भीतर होने वाले गैरकानूनी हस्तक्षेप के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है.
प्रदेश में वोटिंग के लिए 24 हजार 109 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे. वोटर्स की बात करें तो विधानसभा चुनाव के बाद इनकी संख्या में 1 लाख 20 हजार 92 की बढ़ोतरी हुई है. इनमें 18 से 19 वर्ष के 5 लाख 77 हजार 184 मतदाता हैं.
85 प्लस उम्र के मतदाताओं को घर बैठे वोटिंग की सुविधा दी गई है. निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के अनुसार, प्रदेश में 80 से ज्यादा उम्र वाले 1 लाख 86 हजार 215 वोटर्स है. इनमें से 85 साल और उससे ज्यादा उम्र वाले मतदाताओं का आंकड़ा तैयार किया जा रहा है.
ऐसे मतदाताओं की संख्या 64 हजार से ज्यादा है. इसके अलावा प्रदेश में 100 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र वाले मतदाताओं की संख्या 2 हजार 462 है.
