छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को बजट सत्र के दौरान जशपुर के सरकारी अस्पताल के कमोड में बच्चे के जन्म का मुद्दा उठा. BJP विधायक गोमती साय ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की. वहीं, सरकार क्वांटिफायबल डाटा को सार्वजनिक करने पर विचार करेगी.
जिसके जवाब में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि यदि मेरे पास इस तरह की कभी भी कोई घटना पहुंचती है, तो उसका मैं समाधान करूंगी. इसमें जो भी आरोपी सिद्ध होंगे, उन पर कार्रवाई करने का प्रयास करूंगी. यह घटना अत्यंत ही निंदनीय है.
विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि पहली बार महिला मंत्री सदन में उत्तर दे रही हैं. सभी ने मेज थपथपाकर उनका स्वागत किया. रमन सिंह ने कहा कि बेहतर तरीके से अपने पद के दायित्व का निर्वहन करेंगे. अजय चंद्राकर ने कहा कि महिला टीम का मैच हो रहा है. रमन सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज मैं कम बोलूंगा.
कांग्रेस विधायक दिलीप लहरिया ने सवाल पूछा कि कुछ आंगनबाड़ी केंद्र भवनहीन है. किराए के भवन में संचालित हो रहे हैं. 89 आंगनबाड़ी भवन अभी नहीं बन पाए हैं. क्या इस वित्तीय वर्ष में आप इसे पूर्ण करेंगे. मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जवाब देते हुए कहा कि कब तक पूरा हो पाएगा, यह बताया जाना संभव नहीं है.
अजय चंद्राकर ने कहा कि यह बड़ा दिलचस्प है कि क्वांटिफायबल डाटा आयोग बनाया गया है. उसके कथित रिपोर्ट पर 200 बिल पेश हो गए. विधानसभा में बिल पारित नहीं हुआ है और विधानसभा के रिकॉर्ड में पहली बार अशासकीय संकल्प आ गया. क्वांटिफिएबल डाटा आयोग के रिपोर्ट को या अनुशंसा या निष्कर्ष जो शब्द आपको अच्छा लगे उसे सार्वजनिक करेंगे क्या ?
मुख्यमंत्री विष्णु देव ने इसका जवाब देते हुए कहा कि क्वांटिफियबल डाटा आयोग ने निष्कर्ष दिए हैं और सदस्य का जो आग्रह है, उसे पर विचार करेंगे. सरकार इसे सार्वजनिक करने पर विचार करेगी. ये आरक्षण संबंधित डेटा रिपोर्ट है, जो कांग्रेस सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया है.
नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत की जगह लखेश्वर बघेल ने सवाल पूछा कि इस साल 21 क्विंटल के आधार पर अवैध परिवहन धान का हुआ है. 817 प्रकरण दर्ज किए गए और 37717 धान जब्त हुआ है. सबसे बड़ा प्रकरण मुंगेली जिले का है. इसमें जांच में क्या पाया गया और क्या कार्रवाई की गई, यह बताइए.
जिस पर दयाल दास बघेल ने जवाब देते हुए कहा कि इन प्रकरणों में मंडी के नियम के तहत 253 प्रकरण का निराश्रित किया जा चुका है. 564 प्रकरण प्रक्रिया में है. इनका निराकरण किया जा रहा है. रमन सिंह ने कहा कि मुंगेली वाले केस का क्या हुआ स्पेसिफिक बता दीजिए. दयाल दास कहा कि मुंगेली में ज्यादा धान जब्त हुआ है, प्रकरण प्रक्रिया में है.
लखेश्वर बघेल ने कहा कि जांच के लिए चेक पोस्ट बनाए गए थे. इसके बावजूद अवैध धन परिवहन हुआ, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई. जवाब में दयाल दास बघेल ने कहा कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है. कुछ प्रकरण बचे हैं, उसका जल्द निराकरण किया जाएगा.
चंद्रपुर कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव ने कहा कि कहीं ना कहीं धान चोरी हो रही है, रकबा कम हो रहा है और धान की खरीदी बढ़ रही है. इसका मतलब चोरी हो रही है.
जवाब में धरमलाल कौशिक ने कहा कि अभी सोसाइटी में 25 लाख मैट्रिक टन धान रखा गया है. मौसम खराब हो रहा है. बारिश की स्थिति बन रही है. सोसाइटी वाले कितने जवाबदार हैं, आप सभी को पता है.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रदेश में बिजली उत्पादन को लेकर सवाल पूछा कि भविष्य में विद्युत की आपूर्ति के लिए शासन की क्या नई कार्य योजना है.
जवाब में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड विद्युत संयंत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 24 में नवंबर तक कुल 1479.566 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया है.
अनुज शर्मा ने सवाल किया कि बहुत छोटे लोगों को ज्यादा बिजली बिल आया है, क्या उसमें कोई समीक्षा होगी, क्या उसे आधा किया जाएगा, माफ किया जाएगा, ऐसी क्या योजना है. बहुत से लोगों को 25-25 हजार के बिल आ गए हैं, इस पर क्या कार्रवाई करेंगे ? मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका परीक्षण कराया जाएगा.
रायमुनि भगत ने रेडी टू ईट स्व सहायता समूह से जुड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि महिला स्वास्थ्य समूह से छीन कर यह काम बीज विकास निगम को दे दिया गया है. इसे स्व सहायता समूह के लिए कब तक वापस करेंगे.
इस सवाल के जवाब में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं रेडी टू ईट चलाती थी, अब बीज निगम को काम दिया गया है, तो इसमें विचार किया जा रहा है. डॉ रमन सिंह ने कहा कि पूरा प्रदेश जिसके लिए आंदोलनरत था. उसके समाधान के लिए मंत्री ने फैसला लिया है, मंत्री जी को बधाई.
पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने खनिज न्यास निधि के तहत स्वीकृत कामों को रद्द किए जाने की जानकारी मांगी. इतने सारे काम आदिवासी जिले में निरस्त कर दिए गए इसका कारण क्या है बताइए ? डॉ रमन सिंह ने कहा कि लिखित में आपके सारे जवाब दे चुके हैं.
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कवासी लखमा सीनियर नेता है. जिले में कलेक्टर, सांसद और विधायक सभी कमेटी में रहते हैं. वह लोग तय करते हैं जब हमारी सरकार बनी, तो हम लोगों ने काम को निरस्त करने का आदेश नहीं किया है, बल्कि जो काम शुरू नहीं हुए थे, उसको रोकने का आदेश किया है.
क्योंकि DMF के विषय में भारी शिकायत आ रही थी. पूरा बंदर बांट हो रहा था. इसलिए जिले में जो कमेटी है, उसको पावर है कि जो काम उसमें से उपयोगी है, जनहित में है, उसको वह चालू कर सकते हैं. जो अनावश्यक है, जो अनावश्यक रूप से स्वीकृत किए गए हैं, उसे निरस्त करें.
कवासी लखमा ने बीजापुर से जुड़ा एक सवाल करते हुए मुख्यमंत्री से कहा कि पैसे जारी हो गए, लेकिन काम निरस्त हो गया. यह कैसे हुआ. ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करिए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं बता चुका हूं कि जो काम जारी है, उसको निरस्त करने का कोई आदेश नहीं हुआ है, जो अब प्रारंभ है उसकी समीक्षा करना है और निरस्त करना या समीक्षा करना या उसे आगे जारी रखना यह जिले की कमेटी के पास अधिकार है.
लखमा ने कहा कि मेरे जिले के 14 काम निरस्त हुए हैं, उसे शुरू करेंगे क्या, मुख्यमंत्री ने जवाब में कहा कि जिला कमेटी के पास पावर है जिसके आप स्वयं सदस्य हैं. मुख्यमंत्री ने निरस्त हुए कामों का परीक्षण करने को कहा है.
कवासी लखमा ने DMF कमेटी की मीटिंग में ना बुलाए जाने को लेकर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि सांसद-विधायक किसी को नहीं बुलाया गया, तो आखिर किसे जानकारी दी जा रही है, किसे बुलाया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने इसके जवाब में कहा कि इसे दिखा लिया जाएगा.
धरमलाल कौशिक ने शराब के राजस्व से जुड़ा सवाल उठाते हुए पूछा कि ऑनलाइन डिलीवरी से शराब की राजस्व में जो प्राप्ति हुई, उसमें साल 2022 में 52 करोड़ 27 लाख थी. 2023 में जो प्राप्ति हुई, 24 लाख यह जो अंतर की राशि है, उसका कारण क्या है. इसलिए मैं चाह रहा हूं कि इसकी क्या जांच कराएंगे. कहां 52 करोड़ और कहां 24 लाख आखिर इसमें मामला क्या है ?
इसके जवाब में मुख्यमंत्री विष्णु देव ने कहा कि इसकी जांच करवा देंगे, सभी सदस्यों ने मेज थपथपा कर स्वागत किया.
धरमलाल कौशिक ने रायपुर-बिलासपुर के क्लब और बार को लेकर सवाल किया. उन्होंने कहा कि रात 12 बजे, 2 बजे तक क्लब खुले रहते हैं. बिलासपुर में भी इसी प्रकार से है, तो आप क्या जो राज्यभर खोल रहे हैं और जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है, गोली चल रही है, लड़के-लड़कियां नाच रहीं हैं.
समय पर जो काम नहीं हो रहा, तो उस पर पाबंदी लगाएंगे ? क्या जो टाइम की लिमिट है उसमें बार बंद हो जाएं, इन पर लगाम लगाएंगे क्या ? इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिल्कुल सख्ती से नियम का पालन होगा, इसका निर्देश शासन से दिया जा चुका है.
विधायक मोतीलाल साहू ने कहा कि राशन दुकानों में घंटों लंबी लाइन लगती है. कई दिनों तक राशन दुकानों में चक्कर काटना पड़ता है. महिलाओं को राशन दुकान का संचालक कार्ड को जमाकर लेता है और कई दिनों तक परेशान करता है. कई बार यह शिकायत मिली है कि राशन कार्ड धारी को पैसा देकर के चावल अपने पास रख लेता है क्या मंत्री जी इसकी जांच कराएंगे क्या.
इसके जवाब में मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि कोई भी शिकायत होगी तो हमें बता दीजिए हम जांच कर देंगे.
राजेश मूणत ने पूछा कि क्या राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होगा.
इसके जवाब में मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि आधार नंबर से राशन कार्ड को जोड़ा जा रहा है. 98 प्रतिशत कार्ड आधार से लिंक हो चुके हैं.
