छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को वित्तमंत्री ओपी चौधरी और वनमंत्री केदार कश्यप से जुड़े विभागों का बजट पास हुआ. वित्त मंत्री ने जहां प्रदेश के विकास के लिए एक नवंबर को विजन बुक पेश करने की घोषणा की तो वहीं प्रदेश के विकास के लिए एडवायजरी काउंसिल बनाने की बात भी कही. इसी तरह वनमंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश के 12 वीं तक के बच्चों को जंगल सफारी में नि:शुल्क प्रवेश दिया जाएगा साथ ही प्रदेश में इको-टूरिज्म बोर्ड बनाने की घोषणा भी की.
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित बनाने के लिए विजन बुक तैयार हो रही है. अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 नाम से बनाए जा रहे इस विजन बुक का लोकार्पण एक नवंबर को करेंगे. इसके अलावा प्रदेश में अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए छत्तीसगढ़ एडवायजरी काउंसिल का गठन भी किया जाएगा.
चौधरी ने विधानसभा में अपने विभाग की अनुदान मांगों का जवाब देते हुए यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की हमारी रणनीति का मूल आधार होगा तकनीकी रिफॉर्म और इनोवेशन होगा. उन्होंने दुर्ग संभाग में नवीन संभागीय वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान खोलने तथा जीएसटी में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट लगाने की घोषणा भी की. इसी तरह संभागीय वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान रायपुर में नया भवन बनाया जाएगा. अवैध कॉलोनियों को नियंत्रित करने सभी विभागों से सामंजस्य स्थापित कर कड़े कदम उठाएंगे.
वनमंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश में इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इको-टूरिज्म बोर्ड बनाया जाएगा. जंगल सफारी में 12वीं तक के बच्चों को निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा. इसके साथ ही मानव-हाथी द्वंद्व रोकने के लिए सात जिलों में मधुमक्खी पालन करेंगे. मंत्री ने अनुदान मांगों का जवाब देते हुए सदन में यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि हरियर छग योजना में 2431 हेक्टेयर में 20 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे. 5 नए जिलों में सहकारिता विभाग का नया भवन बनाने के साथ ही 100 पद भी भरे जाएंगे.
पुराने बांधों की सुरक्षा के लिए ₹72 करोड़ प्रावधान किया गया है. वनों में मवेशियों के लिए स्थाई चारागाह की व्यवस्था भी की जाएगी. स्थानीय युवकों को राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं जैसे जंगल लाजेस एंड रिसार्ट कर्नाटक, बाम्बे नेचुरल, हिस्ट्री सोसायटी से नेचर-गाइड के रूप में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा. तेंदूपत्ता संग्राहकों का ₹5500 प्रति मानक बोरा देने के साथ ही उन्हें चरण पादुका योजना का लाभ भी दिया जाएगा.
